@शब्द दूत ब्यूरो (21 अगस्त 2025)
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह ने सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत मौजूदा चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर केवल दो — 5% और 18% — रखा जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत 12% स्लैब में आने वाली लगभग सभी वस्तुओं को 5% पर लाया जाएगा, जबकि 28% स्लैब की ज्यादातर वस्तुएं अब 18% पर आ जाएंगी। हालांकि, तंबाकू, पान मसाला और लक्जरी कार जैसी वस्तुओं पर 40% तक का विशेष कर जारी रहेगा।
जीओएम की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं, जिनके साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल के मंत्री भी शामिल हैं। इनकी सिफारिशें अब आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखी जाएंगी।
इन आइटम पर लगता है 12% जीएसटी 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बदलाव से आम आदमी, किसान, मध्यम वर्ग और छोटे उद्यमियों को राहत मिलेगी। उनके अनुसार नई व्यवस्था कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती होंगी और बाजार में खपत बढ़ेगी। वहीं सरकार ने साफ किया है कि राजस्व संतुलन बनाए रखने के लिए ‘सिन गुड्स’ पर ऊंचा कर जारी रहेगा।
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