पूरे देश में लागू होगा एस आई आर : चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान

@शब्द दूत ब्यूरो (25 जुलाई 2025)

नई दिल्ली। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए चुनाव आयोग ने SIR (Systematic Information Reporting) को पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू करने का ऐलान किया है। आयोग के अनुसार, यह व्यवस्था आगामी सभी लोकसभा, विधानसभा एवं स्थानीय निकाय चुनावों में लागू की जाएगी।

चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा करते हुए कहा, “SIR प्रणाली का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे खर्च का सटीक रिकॉर्ड रखना और फर्जीवाड़े को रोकना है।”

SIR (Systematic Information Reporting) एक डिजिटल निगरानी तंत्र है, जिसके माध्यम से चुनाव के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी सभी गतिविधियों—प्रचार, रैलियों, खर्चों, सोशल मीडिया अभियानों आदि की जानकारी आयोग को निर्धारित समयसीमा में देनी होगी।

यह प्रणाली पूर्व में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ राज्यों में लागू की गई थी, जहां इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। अब इसे देशभर में एकसमान रूप से लागू किया जाएगा।

उम्मीदवारों और पार्टियों को आयोग द्वारा जारी विशेष मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल पर सभी खर्चों और प्रचार गतिविधियों का विवरण अपलोड करना होगा।

खर्चों की निगरानी के लिए विशेष ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे जो SIR सिस्टम से रियल-टाइम में रिपोर्ट प्राप्त करेंगे।

चुनाव खर्च की सीमा से अधिक जाने पर स्वतः अलर्ट सिस्टम काम करेगा और आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

इसके लाभ चुनावों में काले धन के उपयोग पर नियंत्रण।प्रचार के दौरान झूठी सूचनाओं और अफवाहों पर नजर।उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की जवाबदेही में वृद्धि।पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना बताये गये हैं।

चुनाव आयोग के इस कदम का विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया है। हालांकि कुछ क्षेत्रीय दलों ने इसके प्रवर्तन तंत्र और डेटा गोपनीयता पर सवाल उठाए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी संरक्षित रहेगी और केवल अधिकृत अधिकारी ही सिस्टम तक पहुंच पाएंगे।

SIR प्रणाली का राष्ट्रव्यापी विस्तार भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सुधारात्मक कदम माना जा रहा है। इससे न केवल चुनावों की शुचिता बनी रहेगी बल्कि जनता का भरोसा भी चुनाव प्रणाली पर और मजबूत होगा।