धामी सरकार की सक्रियता: उत्तराखण्ड-उत्तर प्रदेश के बीच आस्तियों एवं दायित्वों के मामलों के निस्तारण की समीक्षा, जल्द होगी मुख्यमंत्री स्तर की बैठक

@शब्द दूत ब्यूरो (02 जुलाई 2025)

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य अवशेष आस्तियों एवं दायित्वों के मामलों की गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में दोनों राज्यों के बीच पिछली बैठकों में सहमति बन चुकी है, उनमें तेजी से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों पर कार्य प्रगति पर है, उनके शीघ्र समाधान के लिए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ समन्वय कर ठोस पहल की जाए।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने बताया कि इस संदर्भ में वे शीघ्र ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, ताकि लंबित मामलों का उच्चस्तरीय समाधान हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति से हो रहे कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए।

उल्लेखनीय है कि दोनों मुख्यमंत्रियों की पिछली बैठक के बाद जिला उधमसिंहनगर एवं हरिद्वार में स्थित जलाशयों और नहरों में वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति दी जा चुकी है, जिससे स्थानीय पर्यटन और युवाओं को नई संभावनाएं प्राप्त होंगी।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा विद्युत बिलों के रूप में 57.87 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम द्वारा उत्तराखण्ड मत्स्य पालन विकास अभिकरण को 3.98 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। इसके अलावा उत्तराखण्ड वन विकास निगम को दी जाने वाली देय राशि का आंशिक भुगतान कर दिया गया है। परिवहन निगम से जुड़ी अवशेष धनराशि का भुगतान भी किया जा चुका है।

साथ ही, आवास विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की परिसंपत्तियों के निस्तारण को लेकर निर्णय ले लिया गया है, जिससे संबंधित विभागों को स्पष्ट दिशा प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव  आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. नीरज खैरवाल समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राज्य सरकार का यह प्रयास स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उत्तराखण्ड अपने वैधानिक अधिकारों एवं संसाधनों के समुचित निस्तारण को लेकर गंभीर है और दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक सहयोग से लम्बे समय से लंबित मामलों को शीघ्र सुलझाने की दिशा में अग्रसर है।