तीन गुना बढ़ा स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन, 2024 में पहुंचा ₹37,600 करोड़,रिकॉर्ड बढ़ोतरी, वित्तीय संस्थानों के माध्यम से जमा में आई तेजी

नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा की गई धनराशि में साल 2024 के दौरान रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन 2023 के मुकाबले तीन गुना बढ़कर 3.5 अरब स्विस फ्रैंक (लगभग ₹37,600 करोड़ रुपये) हो गया है।

2023 में यह रकम 1.04 अरब स्विस फ्रैंक थी, जो पिछले चार वर्षों में सबसे कम स्तर था। लेकिन 2024 में इसमें 237 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई।

स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक स्विस नेशनल बैंक (SNB) द्वारा जारी वार्षिक आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, यह वृद्धि मुख्य रूप से स्थानीय शाखाओं, बैंक खातों और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से निवेश और जमा में आए उछाल के कारण हुई है।

क्या है बढ़ोतरी के पीछे की वजह?

विशेषज्ञों के अनुसार, इस अचानक बढ़ोतरी के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे:

• भारतीय कंपनियों और अमीर वर्ग द्वारा वैश्विक वित्तीय बाजारों में पुनः सक्रियता
• विदेशी मुद्रा में विविधीकरण की रणनीति
• कुछ मामलों में टैक्स प्लानिंग या ‘वित्तीय गोपनीयता’ की नीति

हालाँकि, यह भी उल्लेखनीय है कि स्विट्जरलैंड और भारत के बीच सूचना साझा करने की संधि के तहत अब खातेधारकों की जानकारी स्वचालित रूप से साझा की जाती है, जिससे काले धन को छिपाने की संभावना पहले की तुलना में बेहद कम हो चुकी है।

पारदर्शिता बढ़ी, लेकिन सवाल कायम

वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंकड़ा पूरी तरह अवैध धन की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि इसमें वैध कारोबारी लेनदेन, विदेशी निवेश और कंपनियों के फंड ट्रांसफर भी शामिल हो सकते हैं।

फिर भी, इस आंकड़े के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा गर्म हो गई है। विपक्षी दलों ने इस वृद्धि पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर धन स्विस खातों में क्यों पहुंचा।

सरकार की प्रतिक्रिया का इंतज़ार

अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस रिपोर्ट पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या इस दिशा में कोई जाँच या समीक्षा की जाएगी।

स्विस बैंक खाते कई वर्षों से भारत में विवाद और राजनीति का विषय रहे हैं। इन खातों को लेकर अक्सर काला धन, टैक्स चोरी और न्यायिक पारदर्शिता जैसे मुद्दे उठते रहे हैं।

2024 में दर्ज की गई ₹37,600 करोड़ की यह वृद्धि 2014-15 के बाद की सबसे बड़ी छलांग मानी जा रही है।