बड़ी खबर :भारत में जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी, प्रक्रिया हुई प्रारंभ

@शब्द दूत ब्यूरो (16 जून 2025)

नई दिल्ली। भारत सरकार ने वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही देश की सबसे बड़ी सांख्यिकीय प्रक्रिया – जनगणना 2027 – का विधिवत आरंभ हो गया है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 निर्धारित की गई है। हालांकि, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हिमाच्छादित क्षेत्रों – लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड – के कुछ दुर्गम हिस्सों में जनगणना की प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 की संदर्भ तिथि से की जाएगी।

जनगणना भारत के प्रत्येक नागरिक से जुड़ी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे देश की जनसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, शैक्षिक स्तर, रोजगार, आवास व्यवस्था, प्रवास जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी एकत्र की जाती है।

जनगणना वह राष्ट्रीय अभ्यास है जिसमें भारत के हर घर, हर व्यक्ति की गणना की जाती है। यह संविधानिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सरकार को योजनाओं, संसाधनों और नीतियों को बेहतर रूप से नियोजित करने में मदद मिलती है।

सूत्रों के अनुसार, 2027 की जनगणना में डिजिटल और मोबाइल एप आधारित डाटा संग्रह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिससे इसे अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जा सके।

गौरतलब है कि भारत की पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जबकि 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। अब लगभग 16 वर्षों के अंतराल के बाद यह महाभियान दोबारा प्रारंभ हो रहा है।

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि “जनगणना 2027 की अधिसूचना के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, उपकरणों की व्यवस्था करना और नागरिकों को जागरूक करना अब प्राथमिक लक्ष्य हैं।”

जनगणना से क्या बदलेगा?जनसंख्या की अद्यतन जानकारी, संसाधनों का न्यायसंगत वितरण, योजनाओं के लिए सटीक लक्ष्य निर्धारण, सामाजिक-आर्थिक असमानताओं की पहचान, चु नावी क्षेत्रों के परिसीमन हेतु आधार

इस प्रक्रिया की सफलता नागरिकों की सहभागिता पर निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी सत्य एवं पूर्ण रूप से देना अनिवार्य है। जनगणना 2027 के साथ भारत एक बार फिर आंकड़ों की शक्ति के माध्यम से अपने विकास की दिशा और दशा तय करने जा रहा है।