@शब्द दूत ब्यूरो (09 अक्टूबर 2024)
नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने मुफ्त अनाज वितरण को 4 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। जिसके चलते अब देश की गरीब जनता को अगले कुछ सालों तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार अब 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज देगी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत, राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर इलाकों में 2280 किलोमीटर सड़क निर्माण का फैसला भी कैबिनेट में लिया गया है। इस काम में 4406 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसके लिए प्रस्ताव में कहा गया है कि इससे ग्रामीण इलाकों में आजीविका बेहतर होगी। सफर करना आसान हो जाएगा। नई सड़कें बाकी बचे पूरे हाईवे नेटवर्क से कनेक्टेड होंगी।
दिल्ली में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आपूर्ति को दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।मोदी सरकार ने बुधवार को कई योजनाओं को हरी झंडी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने पर मुहर लगा दी।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिड डे मील, मुफ्त राशन, योजना, पीएम पोषण योजना, आईसीडीएस, आकांक्षी की सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जुलाई, 2024 से दिसंबर, 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। योजना के लिए केंद्र ने 17,082 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।