पीएम मोदी को संविधान खत्म करना है … बीजेपी सांसद के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार

@शब्द दूत ब्यूरो (11 मार्च 2024)

कर्नाटक के बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े के एक बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने संविधान के अधिकांश हिस्से को फिर से लिखने की जरूरत बताई है. इसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने पलटवार किया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी और बीजेपी संबिधान को खत्म करना चाहती है. साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) पर भी हमला बोला है.

राहुल गांधी ने कहा, ‘बीजेपी सांसद का बयान कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए, नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है. नरेंद्र मोदी और बीजेपी का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना है. उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है. समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा और स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहते हैं.’

षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे- राहुल गांधी

उन्होंने कहा, ‘हम आजादी के नायकों के सपनों के साथ ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे. संविधान का हर सिपाही, विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक जागें, अपनी आवाज उठाएं, INDIA आपके साथ है.’

दरअसल, उत्तर कन्नड़ से मौजूदा सांसद हेगड़े ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप सभी को बीजेपी को 400 से अधिक सीटें जीतने में मदद करनी चाहिए. उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई. बीजेपी सांसद ने कहा कि बीजेपी को क्यों 400 प्लस सीटें चाहिए होंगी क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने अतीत में संविधान में बदलाव किए और इसे इस तरह बनाया कि इसमें हिंदू धर्म को सामने न रखा जाए. हमें इसे बदलना होगा और अपने धर्म को बचाना होगा.

‘राज्यसभा में बीजेपी के पास संविधान संशोधन के लिए बहुमत नहीं’

उन्होंने कहा कि लोकसभा में हमारे पास पहले से ही दो-तिहाई बहुमत है और राज्यसभा में हमारे पास संविधान में संशोधन करने के लिए बहुमत नहीं है. हमें 400 प्लस नंबर इसे हासिल करने में मदद करेगा. उनका ये बयान उस समय आया जब कर्नाटक सरकार लोगों को भारतीय संविधान के बारे में शिक्षित करने के लिए राज्यव्यापी ‘संविधान जागरूकता कार्यक्रम’ आयोजित कर रही है.