सोशल मीडिया पर लगाम : सरकार बनाने जा रही फैक्ट चैक बाडी, कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी फेक सूचना पर,एक्ट में किया बदलाव, जानिये नया नियम

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@शब्द दूत ब्यूरो (08 अप्रैल 2023)

नयी दिल्ली। अब सोशल मीडिया पर आप कुछ भी लिखेंगे तो उस पर सरकार नजर रखने के लिए एक फैक्ट चैक बाडी बनाने जा रही है। हालांकि सरकार के इस निर्णय को एडिटर्स गिल्ड आफ़ इंडिया ने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला बताया है।

इसके लिए सरकार ने इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी नियमों में बदलाव किया है, जिसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे भ्रामक और गलत सूचनाओं पर नजर रखने के लिए एक फैक्ट चेक बॉडी बनाएगा। अगर कोई प्लेटफार्म फेक न्यूज को उचित समय से नहीं हटाता है तो उसपर कानूनी कार्यवाई भी सकती है।

अगर कोई मीडियेटर (सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) सरकार से संबंधित किसी भी सामग्री को हटाने या ब्लॉक करने में विफल रहता है, जिसे फेक के रूप में मार्क किया गया है तो उसपर कार्रवाई भी होगी।

आपको बता दें कि अभी तक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आईटी एक्ट की धारा 79 के तरह सुरक्षित थे । लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुश्किलों में फंस सकते हैं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 के तहत, बिचौलियों को उनके प्लेटफार्मों पर कंटेंट के लिए किसी भी कानूनी दायित्व से सुरक्षित किया जाता है। क्योंकि प्लेटफॉर्म एक थर्ड पार्टी है जहां लोग अपने विचार शेयर करते हैं।

केंद्र सरकार के मुताबिक, वह एक फैक्ट चेक बॉडी का गठन करेगी जो ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स पर सरकार के खिलाफ फर्ज़ी सूचनाओं पर नज़र रखेगी और कार्रवाई के आदेश देगी। हालांकि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसे अनुचित बताया है। एडिटर्स गिल्ड आफ़ इंडिया का कहना है कि “सरकार ने… खुद को यह तय करने की ‘शक्ति’ दे दी कि उनके काम से संबंधित सूचना फेक है या नहीं… इससे प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित होगी।”