@शब्द दूत ब्यूरो (03फरवरी2023)
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर कोई फैसला नहीं किया है।ये बात केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बीते रोज राज्यसभा में एक सवाल के जबाव में बताया।
कानून मंत्री ने लिखित जबाव में बताया कि सरकार ने 21 वें लॉ कमीशन से यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े मुद्दों को देखने और सिफारिशें देने की गुज़ारिश की थी।
रिजिजू के मुताबिक़, “21 वें लॉ कमीशन का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को ख़त्म हुआ था।ऐसे में लॉ कमीशन की ओर से बताया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला 22 वें लॉ कमीशन के समक्ष उठाया जा सकता है।
क़ानून मंत्री ने कहा, “इसी के चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर फिलहाल कोई फ़ैसला नहीं हुआ है।
बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 2014 और 2019 में बीजेपी का सबसे दमदार नारा और वादा रहा है। लेकिन अब तक ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। हालांकि गाहेबगाहे बीजेपी नेता समान नागरिक संहिता की याद दिलाते रहते हैं।