@शब्द दूत ब्यूरो (24 दिसंबर 2022)
नई दिल्ली। देश में 81 करोड़ गरीबों के लिए मोदी सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीते रोज इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 81.35 करोड़ गरीबों को एक साल तक मुफ्त अनाज वितरित करने का शुक्रवार को फैसला किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “उन्हें दिसंबर 2023 तक अनाज लेने के लिए एक रुपया भी नहीं देना होगा ।” इस पर करीब ₹2 लाख करोड़ की लागत आने का अनुमान है।
यहाँ बता दें कि इससे पहले देश में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता रहा है।