बड़ी खबर :रोहिंग्या शरणार्थियों पर अपने मंत्री के बयान पर घिरी केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय ने दी सफाई

@शब्द दूत ब्यूरो (17 अगस्त 2022)

रोहिंग्या शरणार्थियों के मसले पर केंद्र के एक मंत्री के बयान के बाद बवाल मचता देख अब गृह मंत्रालय ने अपनी सफाई दी है। मोदी सरकार आज अपने कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक बयान के बाद विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं के निशाने पर आ गई थी।

पीआईबी फैक्ट चैक ने भी इस संबंध में ट्वीट किया। ट्वीट में जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि

गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी रोंहिग्याओं के बारे में मीडिया के कुछ वर्गों में आई खबरों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के बकरवाला में गैर कानूनी तरीके से रह रहे प्रवासी रोहिंग्याओं को ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया है। दिल्ली सरकार का रोहिंग्याओं को नए स्थान पर बसाने का प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि अवैध विदेशी रोहिंग्या अपने वर्तमान स्थान कंचन कुंज, मदनपुर खादर में बने रहें क्योंकि गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशियों के निर्वासन का मुद्दा गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबद्ध देश के साथ उठा चुका है।

कानून के अनुसार निर्वासन तक गैर कानूनी तरीके से रहने वाले विदेशियों को नजरबंदी केंद्र में रखा जाता है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को नजरबंदी केंद्र घोषित नहीं किया है। उसे तत्काल यह कार्य करने का निर्देश दिया गया है।

आपको बता दें कि पहले आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने  रोहिंग्या को दिल्ली में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में रखे जाने का बयान दिया था। लेकिन उनके इस बयान के बाद केन्द्र सरकार विपक्ष के साथ साथ विश्व हिन्दू परिषद जैसे हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गई। चारों ओर से खुद को घिरता देख इस पर अब गृह मंत्रालय ने सफाई दी कि रोहिंग्याओं को डिटेंशन सेंटर्स में ही रखा जाएगा।  गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि रोहिंग्याओं को डिटेंशन सेंटर्स में ही रखा जाएगा । रोहिंग्याओं को मौजूदा जगह पर रखने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि सरकार विदेश मंत्रालय के माध्यम से अवैध विदेशियों के निर्वासन के लिए संबंधित देशों से बातचीत कर रही है।

हरदीप पुरी ने ट्वीट किया

India has always welcomed those who have sought refuge in the country. In a landmark decision all #Rohingya #Refugees will be shifted to EWS flats in Bakkarwala area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR IDs & round-the-clock @DelhiPolice protection. @PMOIndia pic.twitter.com/E5ShkHOxqE

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 17, 2022

बहरहाल एक ही दिन में दो अलग अलग बयान देकर केंद्र सरकार ने अजीब स्थिति पैदा कर दी है। बाद में गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर दी सफाई

With respect to news reports in certain sections of media regarding Rohingya illegal foreigners, it is clarified that Ministry of Home Affairs (MHA) has not given any directions to provide EWS flats to Rohingya illegal migrants at Bakkarwala in New Delhi.

— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) August 17, 2022