बड़ी खबर :मनी लॉन्ड्रिंग में कांग्रेस नेता सोनिया व राहुल को सम्मन, 8 जून को होगी पूछताछ, जानिये आखिर क्या है मामला

@शब्द दूत ब्यूरो (01 जून 2022)

ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में एक बार फिर कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आठ जून को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है। उधर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि ईडी की पूछताछ में सोनिया गांधी शामिल होंगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस (अंडर सेक्शन 50 एक्ट) में दोनों से 8 जून को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा है।

बताते चलें कि इस मामले में बीते 12 अप्रैल को ईडी ने कांग्रेस के पवन बंसल तथा मल्लिकार्जुन खड़गे को जांच में शामिल किया था। यह मामला 2014 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ दर्ज कराया था।  स्वामी ने गांधी परिवार पर 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया था।

क्या है नेशनल हेराल्ड का यह चर्चित मामला 

1938 में कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड बनाई थी। इसी के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला जाता था। उस समय एजीएल पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था। इस कर्ज को खत्म करने के लिए यंग इंडिया लिमिटेड के नाम से एक और कंपनी बनाई गई।

यंग इंडिया लिमिटेड में सोनिया गांधी और राहुल गांधी 38-38%  प्रतिशत के भागीदार थे। इस नई कंपनी यंग इंडिया को एजीएल के 9 करोड़ शेयर इस आशय से दिये गये कि इसके एवज में यंग इंडिया एजीएल की देनदारियां चुकाएगी, पर शेयरों में ज्यादा हिस्सेदारी होने की वजह से यंग इंडिया को मालिकाना हक मिल गया । यही नहीं देनदारियां चुकाने के लिए कांग्रेस ने जो 90 करोड़ का लोन दिया था, वह भी बाद में माफ कर दिया गया।

अब तक क्या हुआ इस मामले में 

1 नवंबर 2012 को दिल्ली कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराया, जिसमें सोनिया-राहुल के अलावा मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा आरोपी बनाए गए। 26 जून 2014 को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सोनिया-राहुल समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया।

अंततः 1 अगस्त 2014 के ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। 19 दिसंबर 2015 को इस केस में सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को दिल्ली पटियाला कोर्ट ने जमानत दे दी। वहीं बता दें कि 9 सितंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सोनिया और राहुल को करारा झटका दिया था। कोर्ट ने आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी।

कांग्रेस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी, लेकिन 4 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने कहा कि आयकर की जांच जारी रहेगी। हालांकि, अगली सुनवाई तक कोई आदेश नहीं पारित होगा।मामला दर्ज होने के पांच साल बाद मई 2019 में ईडी ने मामले से जुड़ी 64 करोड़ की संपत्ति को जब्त करते हुए बड़ी कार्रवाई की। और अब फिर आठ जून को ईडी ने सोनिया और राहुल को पूछताछ के लिए बुलाकर मामले को गरमा दिया है।