जानिए चुनाव में क्या होता है जमानत जब्त होना, पिछले चुनाव में कुमाऊं में कितने प्रत्यशियों की हुई जमानत जब्त

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@शब्द दूत ब्यूरो (18 फरवरी, 2022)

बीते विधानसभा चुनाव यानी 2017 में प्रत्याशियों के प्रदर्शन की बात करें तो अकेले कुमाऊं में 75% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। इस बार कुमाऊं में 241 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी चुनाव में जीत दर्ज करना ही सबसे बड़ी चुनौती नहीं होती, बल्कि जमानत बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है।

उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से अब तक चार विधानसभा चुनाव यहां की जनता देख चुकी है। कुमाऊं मंडल की बात करें तो यहां 2017 के चुनाव में 29 सीटों पर 258 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। जिनमें से 193 जमानत बचाने लायक वोट तक नहीं ला सके थे।

सबसे अधिक जमानत जब्त तराई की सीटों पर हुई थी। बिना जनाधार और राजनीतिक वर्चस्व के ऊधमसिंह नगर जिले की नौ विस में चुनाव लड़ने की होड़ ऐसी रही कि 69 प्रत्याशियों की जमानत ही जब्त हो गई। नैनीताल जिले की 6 सीटों पर 57 में से 42, पिथौरागढ़ की 4 में सीटों पर 24, बागेश्वर की दो सीटों पर 11, अल्मोड़ा की 6 सीटों पर 39 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 34 1 (ए) के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को 10 हजार रुपये की सिक्योरिटी राशि जमा करनी होती है। अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशी को आधी राशि जमा करनी होती है। चुनाव आयोग के पास जमा की गई इस राशि को ही जमानत राशि कहा जाता है।

यदि किसी प्रत्याशी को निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल विधिमान्य मतों की संख्या के छठे भाग से कम वोट मिलते हैं तो उसकी जमानत जब्त मान ली जाती है। यानी कि उसे आयोग के पास जमा की गई जमानत राशि वापस नहीं मिलेगी।

बागेश्वर जिले की कपकोट सीट के प्रत्याशियों को जमानत बचाने के लिए इस बार 9503, बागेश्वर के प्रत्याशियों को 11473 वोट लाने होंगे। नैनीताल जिले की लालकुआं सीट में 14496, नैनीताल सीट में 10066, हल्द्वानी सीट में 16508, कालाढूंगी में 19413, रामनगर में 13995 वोट लाने होंगे। इसी तरह पिथौरागढ़ जिले की डीडीहाट विधानसभा के प्रत्याशी को 8768 और पिथौरागढ़ सीट पर 11217 वोट लाने पड़ेंगे।