आरबीआई देगा सरकार को 99122 करोड़ रुपये का अधिशेष, बोर्ड की बैठक में मिली मंजूरी

@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरित करने का फैसला किया है। आज आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 589वीं बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। 

बता दें कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सरकार को 57,128 करोड़ रुपये व 2018-19 आरबीआई बोर्ड ने केंद्र सरकार को 1,23,414 करोड़ रुपये अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। 

आज हुई 589 वीं बैठक में आरबीआई बोर्ड ने अपनी  अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव को कम करने के लिए वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए हाल के नीतिगत उपायों की समीक्षा की।

रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च (पहले जुलाई से जून) में परिवर्तन के चलते बोर्ड ने नौ महीने (जुलाई 2020 से मार्च 2021) की अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज पर चर्चा की और वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी। बोर्ड ने 31 मार्च 2021 (जुलाई 2020 से मार्च 2021) को समाप्त नौ महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी है।

आरबीआई बोर्ड ने बैठक के बाद जो बयान जारी किया उसमें कहा जा गया है कि , ‘बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को समाप्त नौ महीने (जुलाई 2020-मार्च 2021) की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी, जबकि आकस्मिक जोखिम बफर को 5.50 फीसदी पर बनाए रखने का निर्णय लिया।’

अधिशेष क्या होता है जानिये – 

केंद्रीय बैंक की कमाई का मुख्य जरिए करेंसी कारोबार और सरकारी बांड के अलावा नोटों का मुद्रण या सिक्कों की ढलाई है। इस आमदनी में से एक हिस्से को रिजर्व बैंक अपने परिचालन खर्च और आकस्मिक जरूरत के लिए रखता है। शेष राशि सरकार को लाभांश के रूप में हस्तांतरित कर दी जाती है। रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिए जाने वाले अधिशेष को लाभांश कहा जाता है।

आर बी आई बोर्ड की बैठक में डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रवि शंकर और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक,  एन चंद्रशेखरन, सतीश के. मराठे, एस. गुरुमूर्ति, रेवती अय्यर और प्रो. सचिन चतुर्वेदी बैठक में शामिल रहे। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव देबाशीष पांडा और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने भी बैठक में भाग लिया।