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उत्तराखंड में सीमा पर कोरोना जांच के नाम पर जनता से लूट :आम आदमी पार्टी

काशीपुर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक शर्मा ने कहा कि जिले में उत्तराखंड यूपी के सभी बॉर्डर पर 1050 रूपए कोरोना जांच के नाम पर सरकार द्वारा वसूली की जा रही है। हर व्यक्ति जांच कराने में समर्थ नहीं है, जांच ना होने के कारण उन्हें वापस रेड जोन इलाकों में जाना पड़ रहा है।

आप प्रवक्ता मयंक शर्मा ने कहा कि बीते दिन रेड जोन से आने वाले लोगों में से सिर्फ 25 लोगों ने ही अपनी जांच कराई। बाकी लोग पैसा ना होने के कारण अपनी जांच नहीं करवा पाए। लोगों की माने तो सरकार को कम कीमत पर यह जांच करवानी चाहिए, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने लॉक डाउन की वजह से अपना रोजगार खो दिया है, वह लोग बामुश्किल से अपने घरों की ओर वापस आ रहे हैं। लेकिन निजी पैथोलॉजी लैब की मनमानी इन गरीब लोगों को अपने घर वापस नहीं आने दे रही है। आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि जब प्रदेश के मुख्य सचिव ने कोरोना जांच को निशुल्क कराने को कहा था तो आखिर सीएमओ स्तर पर निजी लैब संचालकों को यह जिम्मेदारी क्यों दी गई।

आम आदमी पार्टी यह भी सवाल उठाती है कि सरकार की कथनी और करनी में हर मामले पर फर्क क्यों है, एक ओर मुख्यमंत्री मुफ्त जांच की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार प्राइवेट पैथोलॉजी लैबों से जांच करवाकर जनता की जेब पर डाका डाल रही हैं। लोग कोरोना से पहले ही बेहाल हैं और ऊपर से महंगी जांचे लोगों को और भी मुसीबत में डाल रही है। जिसका आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है और यह मांग करती है कि लोगों का निशुल्क परीक्षण किया जाना चाहिए, ताकि लोग अपने घरों की ओर वापस लौट सकें, वहीं दूसरी ओर बॉर्डर पर पुलिस द्वारा लोगों को रोके जाने से यहां भीड़ इकट्ठा हो जा रही है और टेंपो चालक भी यहां लोगों से मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं।

टैम्पो चालक बॉर्डर से बस स्टेशन या नगर तक यात्रियों को छोड़ने की एवज में 60 से 100 रुपए तक किराया वसूल कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में रुद्रपुर डिपो से रामपुर तक प्रत्येक दिन 2 बसों का संचालन हो रहा था लेकिन बसों का संचालन रुक जाने से टैंपो चालकों की मनमानी भी देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए यह मांग करती है कि आखिर सरकार आम जनता को कितना परेशान करेगी। हालात अगर यही रहे तो जनता के हक की लड़ाई के लिए आम आदमी पार्टी सड़कों पर बैठकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी त्रिवेन्द्र सरकार की होगी।

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